ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ, Gee98 news service-
– ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ/ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਝਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ।
