ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਜੁਲਾਈ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
