–ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਅਗਸਤ Gee98 News service-
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
