DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਕੈਵੀਏਟ” ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਰਅਸਲ ਕੈਵੀਏਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
