ਬਰਨਾਲਾ,17 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭਾਵ 17 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 17 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਯੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਖੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
