ਬਰਨਾਲਾ,07 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ) :-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸੰਸਥਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾੳੇੁਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
