-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਂ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐੱਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ , ਡੀਲਰਾਂ , ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ।
