ਬਰਨਾਲਾ , 02 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂੇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਰੋਕਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗੀ।
