ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) 118 ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 118 ਕਾਂਝਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੁੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰ੍ਰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
