ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਨੀ ਧਨੌਲਾ) :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੋਜ) ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 100/ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ/ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗ/ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ/ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ (ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
