ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ

-ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਣਾ

–ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਂਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਤਪਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਇਥੋ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੋਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।