-ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹਿਲਜੁਲ
ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ-ਜਿੱਡੇ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੰੂਏ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
