ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ,ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਭੰਗੀਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੋਚਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
