-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 2 ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 1 ਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬ਼ਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਨੰਬਰ / ਖ਼ਾਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ -2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਇੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|
