ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ “ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ” ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ “ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ” ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
