ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
