ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਲੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਪੜੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10,675.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 131 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 236 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 538 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1047 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 8240 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 538 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।