ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਦਸੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੇਵ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।