ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਦਸੰਬਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ BSF ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।