ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਦਸੰਬਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਸੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀਈਆਰ) ਲਗਪਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਸੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਯੂਈਟੀ, ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 13 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।