ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,8 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਕੇਜੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ” ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Menu
