ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ, Gee98 news service
-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ (ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
