ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।