ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਕੈਂਪਬੈਲ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੈਰੋਲ ਇਲ ਪਲੇਸ’ ਯੋਜਨਾ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ 580 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉਥੇ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਰਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ‘ਪੈਰੋਲ ਇਨ ਪਲੇਸ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 17 ਜੂਨ 2024 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਬਾਮਾ, ਅਰਕੰਸਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਇਓਵਾ, ਕੈਨਸਸ, ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ, ਮਜ਼ੂਰੀ, ਨੌਰਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਓਹਾਇਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਯੋਮਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ…ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
