ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Menu
