ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 News service
–ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਘਰੜ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
