ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
–ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਬੈਰਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੀਜੀ ਧਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
Menu
