ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਸੋਹਾਣਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
