ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਫੌਰੈਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੁੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੁੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਅਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਘਟਨਾ 24 ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਐੱਫਆਈਆਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੈਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
