ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਦਸੰਬਰ, Gee98 News service
-ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਸਹਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
