ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਭੂ ਦੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ (ਨੇਕਰੋਫਿਲਿਆ) ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
