ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ (ਜਗਰਾਉਂ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ) ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਗਰਾਉਂ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ (ਜਗਰਾਉਂ) ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਊਂਟਕੂਲ ਬੇਵਰੇਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 10/2020 ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
