ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ RTI ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
