ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
