ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ,ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ…?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆੱਫਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
