ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ POSH ਐਕਟ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੋਗਮਾਯਾ ਐਮਜੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ POSH ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। POSH ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ POSH ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ICC ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ “ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ” ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ,ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ POSH ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
