ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ”। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ “ਉਹ ਹੀ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
