ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ‘ਚ ਖੰਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
