ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
-ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
