ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 31 ਅਕਤੂਬਰ , Gee98 news service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਸੀਬੀਆਈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 132 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਵੇਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
