ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,1 ਨਵੰਬਰ , Gee98 News service-
-ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ’ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
