ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖ਼ੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ”। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
