ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 1994 ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਮਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਨਿਯਮ’ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪ (Option) ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੰਦਰੋ ਦੇਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 43 ਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (Employer Contribution) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
