ਬਰਨਾਲਾ,28 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 31 ਵਾਰਡ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬਤੌਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਹਾਤੇ-ਧੋਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
