ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੱਗਭੱਗ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।
