ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,7 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ FCI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਕਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
