ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,14 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
