ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,5 ਫਰਵਰੀ 2026 , Gee98 news service-
-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
