ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 news service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ UPSC ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ UPSC ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਮੰਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
