ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,2 ਜੂਨ, Gee98 News service-
-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2034 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣਾਵੀ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤਹਿਤ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਰਪੁਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਪਾਡੂਚਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਫਿਲਪੀਨਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। 1968-69 ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1970 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
